फेरी अखन्ड चितवन रे !!

७५ वटै जिल्लाका जातजाति आएर बसेकाले ७६ औं जिल्ला भन्ने गरिएको चितवनलाई संघीयतामा जाँदा टुक्रयाउन नहुने आवाज उठेको छ।

चितवनलाई टुक्राएर विभिन्न राज्यमा राख्ने योजना सार्वजनिक भएलगत्तै त्यहाँका जनताले विरोध गरेका थिए। साना–ठूला सबै दलका नेता 'अखण्ड चितवन' अभियानप्रति समर्थन जनाउन बाध्य भए। यो अभियानले अन्यत्र पनि 'अखण्ड' आन्दोलन सुरु गर्ने वातावरण तयार पार्योक।

संघीयताको बारेमा प्रमुख दलका  नेताहरूले जे भने त्यसैलाई चितवनबासीले हुबहुँ स्वीकार गरेनन्। काठमाडौं बसेका विज्ञहरूले कोरेको योजना हो भनेर उनीहरू मौन बसेनन्। चितवनलाई व्यवस्थित जिल्ला कसरी बनाउन भन्नेबारे चरणबद्ध छलफल भए। यसलाई अझै समृद्ध र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने सोच 'अखण्ड चितवन' को मागलाई सफलतामा पुर्याएउने आधारभूत तŒव थियो।

सुरुआती अभियान

२०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलनले संघीयताको मुद्दालाई दरिलो पार्न सहयोग गर्योग।

चितवनमा मधेस आन्दोलनको प्रभाव नभए पनि संघीयताको माग २०६३ सालबाटै उठ्न थालेको हो। जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी समुदाय चेपाङहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीय राज्य माग्दै २०६३ साल फागुनमा जिल्ला बन्द आह्वान गरेका थिए। चितवन, धादिङ, मकवानपुर र गोर्खाका पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर चेपाङ राज्य घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग थियो।

जिल्लाको समथर क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी थारु समुदायले थारुहट राज्य माग्दै आएका छन् । साथै माओवादी पक्षधर जातीय संस्थाले चितवनलाई तामाङको अग्राधिकार रहने गरी 'ताम्सालिङ' राज्य बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् । माओवादीको सांगठनिक संरचनाभित्र चितवन उनीहरूले भन्ने गरेको ताम्सालिङ राज्य समितिअन्तर्गत पर्छ।  चितवनलाई कुनै जातीय राज्यमा राख्न हुँदैन र विभाजन गरेर अन्य राज्यमा मिलाउनु हुँदैन भन्ने माग चर्को रूपमा उठेको छ।

राज्यअन्तर्गतका समितिको सिफारिस

संघ गठनका लागि दुईवटा समितिले गरेको निर्णय महŒवपूर्ण मानिन्छ। संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुर्नसंरचना उच्च स्तरीय आयोगले संघीय राज्यको संरचनाबारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव गरेको छ। संविधानसभाको समितिले २०६६ साल माघ ७ र आयोगले २०६८ साल माघ १७ मा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। १४ प्रदेशको प्रस्ताव गर्ने संविधानसभाको समितिले चितवन पूरै र तनहुँ, धादिङको केही भाग समेटेर नारायणी प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय आयोगका बहुमत सदस्यले गरेको सिफारिसमा सिंगो चितवनलाई विभिन्न चार राज्यमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भयो।

आयोगले प्रस्ताव गरेको १० भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक प्रदेशमध्ये चितवनका भूभाग नारायणी, ताम्सालिङ, मगरात र मधेस मिथिला भोजपुरा प्रदेशमा परेको थियो। आयोगका अल्पमत सदस्यले राखेको फरक मतमा पाँच राज्य सिफारिस थियो, जसमा चितवनका अधिकांश भागहरू प्रदेश दुई नम्बर अन्तर्गत थिए भने केही भागहरू तीन नम्बर प्रदेशमा पनि मिसाइएका थिए। यसरी चितवन तानातान हुन थालेपछि यहाँका दल, नागरिक समाज र संघसंस्थाका प्रतिनिधि जुर्मुराए।

एकीकृत चितवन अभियान

राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले चितवनलाई टुक्राएर विभिन्न चार प्रदेशमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसको विरोधमा  जिल्लाका सबै दल र संघसंस्था एक ठाउँमा आए। २०६८ साल माघ २५ मा भएको भेलाले आन्दोलनका लागि ५ सय १ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गर्योल। समितिमा माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत ६ दल र २३ संघसंस्थाका प्रतिनिधि सदस्य थिए।  नवलपरासीको दाउन्ने पूर्वको भूभाग र मकवानपुरको मनहरी गाविस तथा पर्साको ठोरी निर्मलबस्ती गाविसलाई गाभेर तयार पारिएको ४ हजार ७ सय ८८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेटेर बृहत चितवन बनाउनुपर्ने माग चितवनका दल तथा संघसंस्थाले माग राखे। संघर्ष समितिले वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आमसभा गर्यो

२०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि चितवनका सबै पक्ष समेटेर भव्य रूपमा सम्पन्न भएको कार्यक्रम बृहत तथा एकीकृत चितवन अभियान नै थियो। उक्त आमसभामा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एकीकृत माओवादी का नेता तथा संविधानसभाका तत्कालीन सभासद अमिक शेरचन, नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत लगायतले सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा सबै नेताहरूले चितवन टुक्रिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि  विभिन्न कार्यक्रममा एकीकृत चितवनका पक्षमै प्रतिबद्धता जनाए।

चितवन टुक्राउने र विभिन्न संघमा यसलाई मिलाउने योजनालाई यो अभियानले नराम्ररी धक्का दियो। त्यसपछि २०६९ साल वैशाखमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग राख्दै आन्दोलन भयो। तीन साता सुदूरपश्चिम बन्द भयो। एकीकृत चितवनका लागि सुरु भएको अभियानमा बन्दहडताल गर्नु परेन। तैपनि नेताहरूले चितवन टुक्राउनु गलत थियो भन्ने स्वीकार गरे। एकीकृत चितवनका पक्षमा चाँडै माहोल जुट्नुमा पहिलेदेखि नै बनेको योजनाले काम गरेको हो। त्यो चितवन र अन्य जिल्लाका केही भाग मिलाएर बृहत चितवन निर्माणको योजना  छ।

चितवनसहित, मकवानपुर र नवलपरासीको चितवनसँग जोडिएका मैदानी भूभाग तथा धादिङ, गोर्खा, तनहुँ, पाल्पा र पर्सा जिल्लाका केही गाउँ बृहत् चितवनमा पर्नेछन्। जिल्ला विकास समिति, चितवनले गठन गरेको चितवन उपत्यका दीर्घकालीन रणनीतिक विकास योजना निर्माण समितिले २०६७ सालमा तयार पारेको प्रस्तावित नक्सामा उल्लेख भएअनुसार कूल ४ हजार ७ सय ८८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको ग्रेटर चितवनमा ४२ प्रतिशत भाग अहिलेको चितवनले ओगट्नेछ भने २५ प्रतिशत मकवानपुर र २२ प्रतिशत नवलपरासीबाट थपिनेछ। तीन/तीन प्रतिशत भूभाग पाल्पा र पर्सा जिल्लाबाट समेटिने ग्रेटर चितवनमा गोरखाबाट दुई तथा धादिङ र तनहुँबाट एक/एक प्रतिशत भाग जोडिनेछ।
 प्रस्तावित बृहत् चितवनको २ हजार १ सय १४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र मैदानी भूभाग र त्योभन्दा बढी २ हजार ६ सय ७४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र पहाडी इलाका पर्छ। मैदानी भागलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको लोकसंस्कृतिमा आधारित पर्यटन सेवा तथा बाँकी क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि केन्द्र, बहुप्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, विमानस्थलजस्ता पुँजी र पूर्वाधारले सम्पन्न बनाउने योजनाको लक्ष्य छ। पहाडलाई भने सडक यातायात र विद्युत् सञ्जाल विस्तार गरी बाह्रै महिना शीतल हावापानीयुक्त बसोबास क्षेत्रका साथै पदयात्रा गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्ने सोच छ।

बृहत् चितवनमा प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन गर्दै देशकै अग्रणी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय केन्द्र बनाउने उद्देश्य रहेको रणनीतिक योजना निर्माण समितिका संयोजक विजय सुवेदी बताउँछन्। चितवनका सबै राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, विज्ञ, पेसाकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासमा बनेको योजना भएकाले यसलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। योजनामा उल्लिखित भूमिको वर्गीकरण र व्यवस्थित भू–उपयोग, योजनाबद्ध सहरीकरण तथा बस्ती विकास, सबै ठाउँमा यातायातको सुदृढ व्यवस्था, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता संरक्षण, आकर्षक पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम उपयोग र समानतामूलक समाज निर्माण जस्ता विशिष्ट उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रिय प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो छ।

योजना कार्यान्वयन गर्दै लैजान विभिन्न १० वटा योजना तत्काल राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्न समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। त्यसैको फलस्वरुप चितवनको बाहिरी चक्रपथको प्रारम्भिक सर्वेक्षण, प्रस्तावित ठोरी–माडी,–जगतपुर–मेघौली–त्रिवेणी सडकमा पर्ने नारायणी नदीमा पुल निर्माण र पहाडी क्षेत्रका महत्वपूर्ण सडक सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट छुट्याएको छ। पहिल्यैदेखि चलिरहेको नारायणी र राप्ती नदी कटान क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणलाई पनि आयोगले प्राथमिकतासाथ निरन्तरता दिएको छ। चितवनवासीको चाहनाअनुसार भरतपुर, रत्ननगर, गैंडाकोट र पर्सा नगरलाई समावेश गरी 'मेगासिटी'को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहरी आवास तथा भवन विभाग अग्रसर भएको गुरुयोजना निर्माण समितिका संयोजक विजय सुवेदीले जानकारी दिए।

गुरुयोजना निर्माण समितिले ग्रेटर चितवनको पूर्वाधार विकासका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भनी पहिचान गरेका मुख्य योजनामा भारत र चीन जोडिने ठोरी–रसुवागढी सडक, ठोरीमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालयलाई राष्ट्रिय भन्सार नाकाको रुपमा विकास, चितवन उपत्यकाको सिँचाइ, यातायात, खानेपानी छन्। देशकै विद्युत आवश्यकता पूर्ति गर्न सहयोग पुर्यााउन सक्ने हुग्दी–शक्तिखोर बहुउद्देश्यीय परियोजना वा सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनामध्ये कम लागतमा छिटो सम्पन्न हुने एकको छनोट, दासढंुगाबाट सेतीको किनारैकिनार दमौली जोड्ने सडक, नारायणगढदेखि कालीगण्डकी तिरैतिर पाल्पा रामपुर पुग्ने मार्ग र भरतपुर–गोलाघाट–परासी–भैरहवा सडकको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन,  सहरको बीचमा रहेको भरतपुर विमानस्थलको विकल्पमा मेघौली विमानस्थलको स्तरोन्नति लगायत छन्। चितवनका विभिन्न २२ वटा सरकारी कार्यालयले विकास र कर्मचारी तलबमा वर्षेनी चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन्। तर चितवनले वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व उठाउने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ। विकासका लागि योजना कोर्न चरणबद्ध छलफलमा भाग लिएका र जिल्लाको सामर्थ्य बुझेका चितवनबासी जिल्लालाई  टुक्रा हुन नदिने अभियानमा जुटेका हुन्।

उन्नतिका लागि अखण्ड चितवन

आयोगको सुझाव अनुसार चितवनलाई चार प्रदेशमा बाँडे राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खलल पुग्ने जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीको विश्लेषण छ। चितवन हुँदै भारत र चीन जोड्ने सवैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग बनाउन सकिने उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष डा.तिलचन्द्र भट्टराईले बताए। पर्यटन, व्यावसायिक कृषि र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य क्षमता भएको चितवनलाई टुक्राउनु उचित नहुने भट्टराईको तर्क छ।

जिल्लाको मुख्य आदिवासी मध्येको एक थारु समुदाय चितवन टुक्राउन नहुने पक्षमा भए पनि यसलाई थरुहट प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडानमा छ। चितवन पूर्वको मधेसको क्षेत्रलाई थरुहट प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसमा चितवन समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मधेसी समुदायले पुर्वद्खि पश्चिमसम्मको तराई क्षेत्रलाई सिंगो एक मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेपछि थारु लगायत सबै चितवनवासीलाई यसले झस्काएको थियो। बृहत् चितवन अभियान सिंगो मधेस एक प्रदेशविरुद्धको योजनाका रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ। थारु समुदाय पनि मधेसीको मागमा सहमत छैनन्। तर, बृहत् चितवन अभियान र थारु समुदायबीच भने मन नमिलेको अवस्था छ। गत वर्ष चलेको एकीकृत चितवन आन्दोलनमा थारुसहितका आदिवासी जनजाति समुदाय भने सहभागी थिएनन्। (Nagariknews.com)