६०१ को
हूल चार वर्षसम्म बानेश्वरमा बस्दा समेत संविधान बनाउन सकेनन् भनेर सर्वत्र
दल र नेताहरुको आलोचना भैरहेको छ । पहिलो संविधानसभा बिघटन भएपछि संविधान
बनाउनकै लागि भनेर अर्को संविधानसभा चुनावको तयारी पनि भैरहेको छ । तर
तपाईं पत्याउनुहुन्छ, संविधान बनाउन नसक्ने तिनै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग
मिलेर बिदेशीले ‘नेपालको संविधान २०६९’ बनाएका छन् ।
स्वीडेनको एक दातृ संस्थाले नेपालको
संविधान बनाएर लागू समेत गरिसकेको छ । त्यतिमात्र हैन उसले बनाएको नयाँ
संविधानअनुसार ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ खारेजसमेत भइसकेको छ ।
काठमाडौंमा रहेको नर्वेली दूतावास र
फिनल्याण्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा इन्टरनेशनल इन्स्टिच्यूट फर डेमोक्रेसी
एण्ड इलेक्ट्रोल एसिस्टेन्स (आइडिया)ले नेपालीहरुका लागि नयाँ संविधान तयार
पारेको हो । संविधान तयार पार्ने काममा बिघटित संबिधानसभाका मुख्य चार
शक्तिका दोस्रो तहका नेता र केही कानुनबिद्हरु पनि सहभागी छन् ।
के-के छ नयाँ संबिधानमा ?
अनलाइनखबरलाई प्राप्त नेपालको संविधान
२०६९मा ३८ भाग, ३६१ धारा र १८ अनुसूची छ । १ सय ५४ पृष्ठ नयाँ संबिधानको
धारा ३६१ ले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको घोषणा गरेको छ ।
संघीयता र शासकीय स्वरुपमा कुरा मिल्न
नसकेर संबिधानसभा बिघटन भएको भएपनि नयाँ संविधानमा यी सबै कुरा मिलेका छन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने
व्यवस्था गरिएको संविधानमा उनीहरुको अधिकार बाँडफाँड हुने उल्लेख छ । कसले
के अधिकार पाउने भन्ने सूची नै राखिएको छ ।
संविधानमा १४ वटा संघीय राज्य हुने उल्लेख
छ । जसअनुसार लिम्बुवान, किराँत सुनकोसी, शेर्पा,
मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस, लुम्बिनी-अबध-थारुवान, ताम्सालिङ, नेवा, नारायणी,
तमुवान, मगरात, जडान, कणर्ाली र खप्तड रहेका छन ।
केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने
कामको सूची नै बनाइएको छ । केन्द्रीय सरकारका अधिकारलाई ४४ बुँदामा
समेटिएको छ भने स्थानीय सरकारले ३४ बुँदे अधिकार पाएको छ ।
नयाँ संविधानमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फेरिएको छैन भने नेपाल सरकारको निशान छापलाई पनि साविककै राखिएको छ ।
कसले बनाए ?
आइडियाको आर्थिक लगानीमा संबिधान बनाउन
केही स्वघोषित संविधानविदहरु लागेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार तीर्थमान
शाक्य, पूर्णमान शाक्य, उदय नेपाली श्रेष्ठ, डा. विपिन अधिकारी र टेकप्रसाद
ढुंगाना विज्ञका रुपमा संविधान बनाउने प्रकृयामा सहभागी थिए ।
विघटित संबिधानसभा रहेका मुख्य दलका कानुन
पृष्ठभूमीका सदस्यहरु पनि संविधान बनाउने कर्ममा लागेका छन । नेपाली
काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र पुष्पा भुसाल, मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल
कर्ण, एमालेका अग्नीप्रसाद खरेल र एमाओवादीका खिमलाल देवकोटा संबिधानको
मस्यौदा बनाउन सक्रिय रहेको बताइएको छ ।
संविधान बनाउने प्रकृयामा करीब २५ करोड
रुपैयाँ खर्च गरेको आइडियाले बिज्ञ र मस्यौदाकारका लागि मात्रै दुई करोड
रुपैयाँ लगानी गर्नुपरेको बताइएको छ ।
यो त्यही एनजीओ हो जसले संविधानसभाकै
दौरानमा चार दलका दोस्रो तहका नेतालाई स्वीजरल्याण्डको एक गाउँमा राखेर
मिश्रति शासकीय प्रणाली र १४ प्रदेशसहितको संघीयतामा सहमत गराएको थियो ।
संविधानसभाका बेला सभासदहरुलाई बिदेश घुमाउन, ल्यापटप किनिदिन र होटलहरुमा
सेमिनार गर्न आइडिया राम्रै पैसा खर्चिएको थियो ।
0 सबै कमेन्टहरु हेर्नुहोस्:
Post a Comment