दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेलाई पनि शहिद घोषणा गर्न माग गर्ने प्रबृत्ति
बढिरहेका बेला जनयुद्धमा ज्यान गुमाएको भन्दै सूचीकृत भएका चार हजार शहिदका
परिवार भने राहत नै लिन आएका छैनन् ।
औशतमा उनीहरुले १० लाख रुपैयाँ प्रति परिवार राहत पाउँथे । आखिर त्यति
ठूलो रकम आबश्यक नठान्ने कस्ता शहिद परिवार होलान ? शहिदमा सूचीकरण गरेको ६
बर्षसम्म पनि उनीहरु राहत लिन नआएपछि शान्ति मन्त्रालयले नाम सूचीबाट
हटाउने तयारी थालेको छ ।
यो प्रकरणको भित्री काण्ड भने रोचक छ । मन्त्रालयले शहिदको सूचीमा राखेका तीन हजारभन्दा बढि मानिस जिउँदै भेटिएको हालै सार्वजनिक भएको थियो । द्वन्द्वमा माओवादीले वास्तविक नाम नराखी उपनाम राख्ने गरेकाले पनि नाम दोहोरिएर आएको हुन सक्ने शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमप्रसाद सञ्जेलले बताए । द्वन्द्वअवधि २०५२ सालदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिलाई मानिन्छ । द्वन्द्वमा मारिएका करिब १७ हजार ८ सय ७१ व्यक्तिमध्ये ३ हजार ९ सय जना व्यक्तिका परिवार राहत लिन नआएपछि नाम हटाउन लागिएको उनको भनाई छ ।
शान्ति मन्त्रालयले छानबिनका लागि ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय शान्ति समितिलगायत सम्पूर्ण स्थानीय निकायलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको बुधबार प्रकाशित कारोबार दैनिकले छापेको छ । द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिको संख्या गत बर्षभन्दा यो बर्ष ४ सयले वृद्धि भएपछि थप आशंका बढाएकाले छानविन गर्न लागिएको सहप्रबक्ता सञ्जेलले बताए ।
‘स्थानीय राजनीतिक पार्टीका कार्याकर्तालगायत कर्मचारीहरुले हचुवाका भरमा जिल्लाबाट नाम पठाएकाले धेरै नमहरु दोहोरिएर आएका छन्,’ सञ्जेलले भने ‘वास्तविक पीडित व्यक्तिसमक्ष पुर्याउनका लागि मन्त्रालयले २ बर्षसम्म रेडियो तथा टेलिभिजनबाट जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले वास्तविक पीडितको संख्या कम हुन सक्छ ।’ मन्त्रालयले जनचेतना मुलक कार्यक्र धेरै सञ्चालन गरे पनि आमाबाबु गुमाएका परिवारले राहत नपाएको हुनसक्ने सञ्जेलको अनुमान छ ।
द्वन्द्वमा आफ्नो सदस्य गुमाएका परिवारले थाहा पाएर पनि राहत नलग्नेको संख्या पनि सूचीमा हुन सक्छ । मन्त्रालयले मृत्यु भएका परिवारलाई पहिलो चरणमा १ लाख र दोस्रो चरणमा २ लाख दिएको थियो । अब मन्त्रालयले मृत्यु भएका परिवारलाई ३ लाखबाट बढाई १० लाख पुर्याउने तयारी गरेकाले वास्तविक पीडितको संख्या पहिचान गर्न लागेको हो । द्वन्द्वमा मारिएका परिवारलाई ठूलो रकम दिन लागेकाले हिनामिना गर्नबाट रोक्न यस्तो छानविन गर्न लागेको सञ्जेलले बताए ।
द्वन्द्वमा बेपत्ता १ हजार ५ सय १५ जना, अपहरण ३ हजार १ सय ४२ जना, कैद तथा हिरासतमा २ हजार ९४ जना र आमाबाबु दुबै गुमाएका ५ सय २२ जना रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वमा मारिउका व्यक्तिको नाम सबैभन्दा धेरै दोहोरिएर रोल्पाजिल्लाबाट आएको छ । द्वन्द्वले नछोएका मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला बाहेक ७३ जिल्लामध्ये ४५ जिल्लाबाट नामहरु दोहोरिएर आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औशतमा उनीहरुले १० लाख रुपैयाँ प्रति परिवार राहत पाउँथे । आखिर त्यति
ठूलो रकम आबश्यक नठान्ने कस्ता शहिद परिवार होलान ? शहिदमा सूचीकरण गरेको ६
बर्षसम्म पनि उनीहरु राहत लिन नआएपछि शान्ति मन्त्रालयले नाम सूचीबाट
हटाउने तयारी थालेको छ ।यो प्रकरणको भित्री काण्ड भने रोचक छ । मन्त्रालयले शहिदको सूचीमा राखेका तीन हजारभन्दा बढि मानिस जिउँदै भेटिएको हालै सार्वजनिक भएको थियो । द्वन्द्वमा माओवादीले वास्तविक नाम नराखी उपनाम राख्ने गरेकाले पनि नाम दोहोरिएर आएको हुन सक्ने शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमप्रसाद सञ्जेलले बताए । द्वन्द्वअवधि २०५२ सालदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिलाई मानिन्छ । द्वन्द्वमा मारिएका करिब १७ हजार ८ सय ७१ व्यक्तिमध्ये ३ हजार ९ सय जना व्यक्तिका परिवार राहत लिन नआएपछि नाम हटाउन लागिएको उनको भनाई छ ।
शान्ति मन्त्रालयले छानबिनका लागि ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय शान्ति समितिलगायत सम्पूर्ण स्थानीय निकायलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको बुधबार प्रकाशित कारोबार दैनिकले छापेको छ । द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिको संख्या गत बर्षभन्दा यो बर्ष ४ सयले वृद्धि भएपछि थप आशंका बढाएकाले छानविन गर्न लागिएको सहप्रबक्ता सञ्जेलले बताए ।
‘स्थानीय राजनीतिक पार्टीका कार्याकर्तालगायत कर्मचारीहरुले हचुवाका भरमा जिल्लाबाट नाम पठाएकाले धेरै नमहरु दोहोरिएर आएका छन्,’ सञ्जेलले भने ‘वास्तविक पीडित व्यक्तिसमक्ष पुर्याउनका लागि मन्त्रालयले २ बर्षसम्म रेडियो तथा टेलिभिजनबाट जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले वास्तविक पीडितको संख्या कम हुन सक्छ ।’ मन्त्रालयले जनचेतना मुलक कार्यक्र धेरै सञ्चालन गरे पनि आमाबाबु गुमाएका परिवारले राहत नपाएको हुनसक्ने सञ्जेलको अनुमान छ ।
द्वन्द्वमा आफ्नो सदस्य गुमाएका परिवारले थाहा पाएर पनि राहत नलग्नेको संख्या पनि सूचीमा हुन सक्छ । मन्त्रालयले मृत्यु भएका परिवारलाई पहिलो चरणमा १ लाख र दोस्रो चरणमा २ लाख दिएको थियो । अब मन्त्रालयले मृत्यु भएका परिवारलाई ३ लाखबाट बढाई १० लाख पुर्याउने तयारी गरेकाले वास्तविक पीडितको संख्या पहिचान गर्न लागेको हो । द्वन्द्वमा मारिएका परिवारलाई ठूलो रकम दिन लागेकाले हिनामिना गर्नबाट रोक्न यस्तो छानविन गर्न लागेको सञ्जेलले बताए ।
द्वन्द्वमा बेपत्ता १ हजार ५ सय १५ जना, अपहरण ३ हजार १ सय ४२ जना, कैद तथा हिरासतमा २ हजार ९४ जना र आमाबाबु दुबै गुमाएका ५ सय २२ जना रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वमा मारिउका व्यक्तिको नाम सबैभन्दा धेरै दोहोरिएर रोल्पाजिल्लाबाट आएको छ । द्वन्द्वले नछोएका मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला बाहेक ७३ जिल्लामध्ये ४५ जिल्लाबाट नामहरु दोहोरिएर आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
